जन्मदर्ता नहुँदा रोकियो विद्यालय भर्ना

जलेश्वर । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ५ की रिङ्कु देवीको चार सन्तानको विद्यालय जाने उमेर भइसकेको छ । तर, जन्मदर्ता नभएका कारण उनीहरू विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । 

विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि रिङ्कुले आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउनका लागि विगत एक वर्षदेखि वडा कार्यालय धाइराखेको छ । तर जन्मदर्ता बनाउन पाएकी छैनन् । वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले जन्मदर्ता बनाइदिएबापत रु १० हजार माग गरेको तर आफूसँग सो रकम नहुँदा आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन नसकेको रिङ्कुको दाबी छ । “जन्मदर्ता नहुँदा आफ्नो सन्तान विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार वडाध्यक्ष रामबहादुर महतो र कम्प्युटर अपरेटर ऐबुल राइनले आफ्ना चार छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाइदिएबापत रु १० हजार खर्च लाग्ने बताउनुभएको छ । तर आफूसँग सो रकम तिर्ने क्षमता नभएका कारण मेरा छोराछोरी जन्मदर्ताविहीन रहनुपरेको छ । 

गरिबी र विपन्नताको जाँतोमा पिल्सिएकी रिङ्कुले वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राईले मागेको जति पैसा नदिए पनि आजभन्दा ८ महिनापूर्व रु १ हजार दिएकी छिन् तर रु ९ हजार नदिएकै कारण आजसम्म उनले आफ्ना चार सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन नपाएकी दुःखेसो व्यक्त गरेकी छिन् । 

उहाँजस्तै स्थानीयवासी रामनारायण यादवले पनि आफ्ना दुई सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन जाँदा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले रु १० हजार माग गरेका छन् । आफू गरिब रहेको र त्यति रकम दिन नसक्ने भनेपछि उहाँले पनि आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन पाएका छैनन् ।  “जन्मदर्ता बनाउनका लागि पटक–पटक वडा कार्यालय पुगे, तर बनाउन पाउन सकिएन् ”, उहाँले भन्नुभयो, “कति पटक जन्मदर्ता बनाउन भनेर गएँ । रु १० हजार नल्याए जन्मदर्ता बनाउन सकिँदैन वडाध्यक्ष महतो भन्छन्  ।” उहाँले गाउँमै ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कम्प्युटर अपरेटर ऐबुललाई रु १० हजार दिएपछि बल्ल जन्मदर्ता बनाएको दाबी गर्नुभयो । 

त्यस्तै स्थानीयवासी उर्मिला यादवले आफ्ना बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाएबापत वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरलाई रु ५ हजार दिएको आरोप लगाउनुभयो । त्यसै गरी स्थानीयवासी भानु यादवले आफ्नी बोल्न नसक्ने पत्नीको विवाह दर्ता र आफ्ना तीन सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले रु १० हजार मागेको आरोप लगाउनुभयो । आफू दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने मान्छे रहेको र आफूसँग त्यति पैसा नरहेको भनी पटक पटक आग्रह गरे पनि विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाउन पाएनन् । उहाँले पैसा नभएकै कारण विगत एक वर्षदेखि पटक पटक वडा कार्यालयमा जाँदा पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । 

यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । सो वडामा जो कोहीको जुनसुकै कामका लागि पनि अनियमित रुपमा पैसा नदिएसम्म कुनै पनि काम नहुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राइनविरुद्ध स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासमा उजुरी दर्ता गराएपछि गत असोज २४ गते साँझ आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई रु १० हजार घूससहित पक्राउ गरेको छ ।

आयोगबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई रु १० हजार घूस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ गरेको आयोग बर्दिबासका प्रवक्ता कमलकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।  वडाध्यक्ष महतोले एक सेवाग्राहीको जन्मदर्ता बनाई दिन रु १० हजार घूस मागेको र सोही घूसको रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । यसरी सरकारी नियम र निर्देशनको धज्जी उडाउँदै मटिहानी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जन्मदर्तासहित अन्य दर्ता प्रमाणपत्र बनाएबापत बढीभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाका अधिकांश वडा कार्यालयले जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता लगायत प्रमाणपत्रहरू बनाउन आउनेसँग रु पाँच सयदेखि रु १० हजारसम्म असुली गर्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । दैनिक रूपमा दर्ता हुन आउने यस्ता प्रमाणपत्र बनाएबापत उनीहरूले हजारौअनियमितता गरिरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्तालगायत सामाजिक परम्परागत दर्ता ३५ दिनभित्र निःशुल्क दर्ता गर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि रु ५० जरिवाना गरी दर्ता गर्ने सरकारी प्रावधान छ । जरिवाना तिरेपश्चात् स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्छ तर रसिद पनि नदिने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । 

जन्मदर्ता नभएकै कारण कतिपय बालबालिकाले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा र अन्य अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । रासस

https://ift.tt/eA8V8J