जनकपुर, ६ माघ । नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहमा भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दैै मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
शुक्रवार मधेस प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए । उनले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरूप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहने भन्दै मन्त्री साहले सोही अधिकार कार्यान्वयनको मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताए । प्रहरी भर्नाका सम्बन्धमा संघबाट भइरहेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको उनको भनाइ छ ।सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी दिए ।मन्त्री साहका अनुसार फागुन १ गते नै यस सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
संघ सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले मंसिर १० मा प्रहरीका विभिन्न पदमा विज्ञापन खुला गरेको थियो । सो विज्ञापन अनुसार खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं. ४३ (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४ (क) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी ९भान्छे०, विज्ञापन नं. ४४ ९ख०(०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), विज्ञापन नं. ४४ (ग) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाई, बुनाई), विज्ञापन नं. ४४ (घ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), विज्ञापन नं. ४४ (ङ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेसी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) का लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री साहका अनुसार प्रदेश सरकारले दायर गरेको मुद्दामा सो विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले गरिएको दाबीसहित उक्त विज्ञापनलाई तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।उनले भने, 'विज्ञापनले प्रदेश प्रहरीको समायोजन प्रकृया तथा प्रदेश प्रहरीमा आवश्यक हुने थप प्रहरी कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको तर्पmबाट मेरो प्रत्यक्ष हकदैया भएको हुनाले संवैधानिक तथा न्यायिक निरूपणको लागि नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम निवेदन गरेको छु ।'
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्