वीरगंज , साउन २९ –
वीरगंजको मेनरोड (मुख्य सडक) विस्तारसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास विरगंजले तत्कालका लागि सडक क्षेत्रको बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट संगीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
दायरी नम्बर ०८३-WO-००८५ रहेको मुद्दामा निवेदकले अन्तरिम आदेशसहित प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्याल र अधिवक्ता राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए ।
अदालतले निवेदन अध्ययन तथा निवेदकका तर्फबाट भएको बहस सुनेपछि विपक्षीहरूलाई मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । विपक्षीहरूले म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।
विषयवस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको जनाएको छ । त्यसका लागि भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ ।
अदालतले उक्त मितिसम्म निवेदनमा उल्लेखित सडक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भदौ १ गते हुने छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे थप निर्णय गर्नेछ ।
