वीरगंज , साउन २० –
विराटनगरका उद्योगी तथा देवेनारा ग्रुपका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडाको निवासमा मोरङ प्रहरीले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी छापा मारेपछि केही पनि बरामद नभएको र त्यसको भोलिपल्टै प्रहरी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपरेको घटनाले राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। तर अनुसन्धानको नाममा पर्याप्त प्रमाण र तथ्यको पुष्टि नगरी गरिने कारबाहीले निर्दोष नागरिकको प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत अधिकार र व्यावसायिक साखमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार अदालतको हो, अनुसन्धानकै प्रारम्भिक चरणमा अपराधीसरह व्यवहार गर्नु कानुनी शासनको मूल सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
प्रकाश मुन्दडाको घरमा घण्टौँसम्म गरिएको खानतलासीपछि केही पनि फेला नपर्नु र प्रहरी नेतृत्वले नै सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्ने अवस्था आउनु केवल एउटा सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन। यसले सूचना प्रमाणीकरण, गुप्तचर संयन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र अनुसन्धानको मापदण्डबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
यस्तो घटनाले सम्बन्धित उद्योगीलाई मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रलाई नै असुरक्षाको सन्देश दिन्छ। अहिले आर्थिक मन्दी, लगानीको अनिश्चितता र उद्योग–व्यवसायको चुनौतीबीच संघर्ष गरिरहेको निजी क्षेत्रले राज्यबाट संरक्षण र विश्वासको अपेक्षा गरेको हुन्छ। तर प्रमाणबिना गरिने आक्रामक कारबाहीले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—यदि गलत वा नियतवश दिइएको सूचनाका आधारमा यस्तो कारबाही भएको हो भने त्यस्तो झुटो सूचना दिने व्यक्तिमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिगत प्रतिशोध वा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्न दिनु हुँदैन।
कोशी प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको कदम स्वागतयोग्य भए पनि यतिमै विषय टुंगिँदैन। भविष्यमा यस्ता संवेदनशील अनुसन्धान अघि बढाउँदा सूचनाको बहुपक्षीय पुष्टि, कानुनी प्रक्रिया र स्पष्ट कार्यविधिको कडाइका साथ पालना गर्न आवश्यक छ।
कानुनी शासनको आधार अपराधीलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, निर्दोष नागरिकको सम्मान र अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो। राज्य संयन्त्रले शक्ति प्रयोग गर्दा संयम, प्रमाण र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र नागरिक र निजी क्षेत्रको विश्वास कायम रहन सक्छ।
