जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रति किसानको विश्वास अत्यधिक भएकाले आयोजनाले किसानलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाको माग अत्यधिक मात्रामा आएको छ ।
आयोजनाको जनकपुरधाममा आज देखि शुरु भएको प्रदेश नंं २ स्तरीय तेस्रो समीक्षा बैठकमा सहभागी भएका आठै जिल्लाका आयोजनाका कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले सूचना जारी गरेर योजना माग गरेको भन्दा चार देखि पाँच गुणाले बढी आएको आयोजनाका प्रदेश समन्वय एकाइ धनुषाका प्रमुख युगल किशोर तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ७७ वटै जिल्ला स्वदेशी पुँजी, प्रविधि तथा प्राविधिक जनशक्तिको सहभागितामा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरणका लागि अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको विभिन्न सेवा एवं सुविधाको माग गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या निक्कै बढी रहेको विभिन्न जिल्लाका आयोजनाका कार्यालय प्रमुखहरूले जानकारी दिनु भएको छ ।
आयोजनाले किसानलाई अनुदानमा प्रदान गर्ने सिचाई, यान्त्रिकीकरण, पोखरी निर्माण तथा ट्र्याक्टरका लागि अत्यधिक मात्रामा माग आएको बताउँदै यस विषयमा समितिको बैठक बसेर आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा वास्तविक किसानलाई प्रदान गर्ने प्रदेश समन्वय एकाइका प्रमुख तिवारीले बताउनुभयो ।
खास गरेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले तीन तहका सरकार मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ । अज अनुसार सङ्घ सरकार मार्फत सुपरजोन तथा जोन कार्यक्रम, प्रदेश सरकार मार्फत ब्लकको कार्यक्रम तथा स्थानीय तह मार्फत पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषि, पशुपक्षी, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन सहितको बालीको उत्पादनको वृद्धिमा कामकाज गर्दै आएको छ ।
यसका साथै तेस्रो समीक्षामा हालै आएको हावा हुरी सहितको वर्षाले धान तथा तरकारी बालीमा परेको नकारात्मक प्रभाव तथा क्षतिको विषयमा समीक्षा गर्ने काम भइरहेको आयोजनाका केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ योजना अधिकृत दिवसराज विष्टले जानकारी दिनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत यादवको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश नंं २ को पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयका निर्देशक जागेश्वर यादव, सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मी, प्रदेश नंं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव ललन कुमार सिंह तथा सङ्घीय मन्त्रालयका पूर्व सचिव विजय कुमार मल्लिक सहितका वक्ताहरूले परियोजनाको कामकाज प्रशंसा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिनु भयो ।
https://ift.tt/eA8V8J
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्