$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

neelambads

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : पेचिला द्विपक्षीय एजेण्डामा मौन, विश्व-राजनीतिको अधिक चर्चा

१८ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वका तीन शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतसँग तत्काल सल्ट्याउनुपर्ने नेपालका केही पेचिला विषय छन् ।

सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि संशोधनसँग जोडिएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले मानेको छैन । अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय छ । अनि चीनसँग सन् २०१७ मा नै फ्रेमवर्क सम्झौता भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजना छनोट गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यी विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य राजनीतिक दलहरू कि अस्पष्ट छन् कि त आन्तरिक रूपमा विभाजित । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको आइतबार सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेज यी महत्वपूर्ण सवालमा मौन छ । प्रमुख प्रतिपक्ष यी महत्वपूर्ण विषयलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन ।

प्रायःजसो पार्टीका राजनीतिक दस्तावेजमा विदेश नीतिको विषय संक्षेपमा उल्लेख गरिन्छ । तर, ओलीले दस्तावेजमा नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबारे निकै लामो चर्चा गरिएको छ । पार्टीको ९औं महाधिवेशनपछि दुईपटक पार्टी सरकार रहँदा वैदेशिक मामिलामा सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ तर अहिले नै अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा भने केही पनि उल्लेख छैन ।

चर्चामा रहेको एमसीसीबारे ओलीको दस्तावेज मौन छ । एमसीसीका सम्बन्धमा देशव्यापी बहस भइरहँदा एमाले कार्यकर्ताले बन्दसत्रमा नै यस विषयमा पार्टीको धारणा माग गरे । तर, ओलीले यस विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् । तर, अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति -आईपीएस) र यसले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे भने उल्लेख गरिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाको विषय राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ, तर भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा दस्तावेज स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन

आईपीएसबारे दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ । विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एशिया-प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ ।’ तर आईपीएसको व्याख्या भने गरिएको छैन ।

त्यसैगरी ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा भारतसँग सम्बन्धका बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । नाकाबन्दीदेखि नयाँ नक्शा जारीसम्मका विषयहरूलाई विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी गठबन्धनले उठाएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन र संशोधनको विषयमा दस्तावेजमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

सन् १९५० लगायत दुईपक्षीय सन्धि संशोधन र पुनरावलोकन गर्न दुई देशको बीचमा सन् २०११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा नै सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रबुद्ध समूहको गठन भने ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको थियो । सो समूहको प्रतिवेदन भारतले अझै पनि बुझेको छैन तर, सो प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिको बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । यस अगाडि हरेक दस्तावेजमा उठेका विषय दस्तावेजमा भने राखिएको छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शाको विषय राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ, तर भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा दस्तावेज स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन । नयाँ नक्शा जारी गरिएको प्रसंग दुई ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत मिलाएर प्रशासनिक-राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेको छ । सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्शा समावेश गरिएको छ ।’

दस्तावेजमा दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमले समाधान गर्न चाहेको उल्लेख छ ।

त्रिदेशीय सहकार्यको पक्षमा

ओलीको दस्तावेजमा उल्लेख भएको विषय हेर्दा नेकपा एमाले चीनले अगाडि सारेको त्रिपक्षीय सहकार्य अवधारणाप्रति सकारात्मक रहेको छनक देखिन्छ । विशेषतः सन् २०१० देखि चीनले नेपाल, भारत र चीनको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारीको विषय उठाएको छ । जसलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन गर्दै आएका छन् तर यस विषयमा ओलीको धारणा स्पष्ट थिएन ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा भारत र चीनको बीचमा सहकार्य बढ्दै गएमा त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना बढ्ने उल्लेख छ । दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘चीन-भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिण एशिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्छ । हामी चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होउन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौं । यसले विकास र सहयोगको त्रिदेशीय सहकार्यको सम्भावना पनि बढ्नेछ ।’

त्रिपक्षीय सहकार्यसँगै चीनले दक्षिणएशियामा टु प्लस वानको अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ । जसको अर्थ भारत र चीन मिलेर दक्षिण एशियाली मुलुकमा संयुक्त विकासमा परियोजनाहरू अगाडि बढाउने । सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको बीचमा भएको भेटवार्तामा यो सम्बन्धी विषय उल्लेख थियो । ओलीको दस्तावेजमा त्रिपक्षीय सहकार्यको सम्भावना ल्याइएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यस सम्बन्धमा केही धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

चीनको उच्च प्रशंसा

ओलीको दस्तावेजमा तीन मुलुकमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनको प्रशंसा गरिएको छ । अनि चीनसँग आफूले अगाडि बढाएका विषयलाई विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘सन् २०२० मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरीबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । चालीस वर्षको अवधिमा ८० करोडभन्दा बढी नागरिकलाई गरीबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । चीनले औसत रूपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताब्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ । यस सफलताका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईका हकदार छन् ।’ त्यसैगरी दस्तावेजमा एक चीन नीतिप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।

ओकस सम्झौताले नयाँ बढाउने संश्लेषण

ओलीले दस्तावेजमा विश्व बहुधुव्रीय बनेको विश्लेषण गरेका छन् । विश्व शक्ति-सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्- ‘लामो समयसम्म युरोप-अमेरिका केन्दि्रत विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्र्रका रूपमा रूसको पुनरागमन, ब्रिक्स, साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र सङ्गठनहरूको भूमिकाले चुनौती दिएका छन् ।’

हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ रक्षा सम्झौताको प्रसंग पनि सो दस्तावेजमा छ । गत फेब्रुअरी १५ मा तीन देशको बीचमा सो सहमति भएको थियो । यतिबेला संसारभरि नै चर्चा भइरहेको सो सम्झौताको बारेमा भनिएको छ- ‘हालै अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता -ओकस) ले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ ।’ तर यो सम्झौता के हो, किन तनाव सिर्जना गर्छ र नेपाल जस्तो मुलुकमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई भने मूर्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । सो सम्झौताको विषयमा विश्वभर चर्चा भइरहेको छ । चीनले यसलाई आफू विरुद्धको सम्झौता भनेको छ ।

अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्छ

ओलीको दस्तावेजमा अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमको बारेमा पनि विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ र नेपाल लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । तर दस्तावेजमा तालिबानको नाम भने लिइएको छैन । दस्तावेजमा अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रम र त्यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा पार्ने प्रभावको बारेमा मात्र उल्लेख छैन, अमेरिकी र नेटो सैन्य गठबन्धनको असफलताको बारेमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू बीस वर्षपछि पछाडि हटेका छन् । यसले स्पष्ट पारेको छ- जुनसुकै बहानामा गरिए पनि बाहृय हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो । त्यसको असफलता अनिवार्य छ । कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाहृय शक्तिको होइन ।’

दस्तावेजमा ‘अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिणएशियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

बाहृय तनावको नेपाली असर

दस्तावेजमा भारत र चीनबीचको केही वर्षयताको तनाव र पछिल्लो समयमा दुईपक्षीय सम्बन्धमा आएको सुधारको विषय पनि ओली दस्तावेजमा विश्लेषण रहेको छ । दस्तावेजका अनुसार चीन र भारतबीच शुरु हुन लागेको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई तनाव र सीमा विवादले विस्थापन गर्दै लगेको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘दुई देशबीच संवाद भए पनि समस्या कायमै छ । दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिणएशियामा अनुभूत भएको छ । भारत-पाकिस्तानबीच तनाव जारी नै छ । भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुनसकेका छैनन् ।’

दस्तावेजमा ओलीले चीन-भारत सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिणएशिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होऊन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौं’ ओलीले दस्तावेजमा भनेका छन् ।

विश्व बहुध्रुवीय बनेको विश्लेषण

ओलीले दस्तावेजमा विश्व बहुधुव्रीय बनेको विश्लेषण गरेका छन् । विश्व शक्ति-सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्- ‘लामो समयसम्म युरोप-अमेरिका केन्दि्रत विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्र्रका रूपमा रूसको पुनरागमन, ब्रिक्स, साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र सङ्गठनहरूको भूमिकाले चुनौती दिएका छन् ।’

यस बाहेक चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता, नयाँ नक्शाको विषय, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नयाँ परराष्ट्र नीति, नाकाबन्दीको समयमा ओलीले लिएको अडानलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।



https://ift.tt/eA8V8J
Name

ad,12,article,5,business,16,feature,18,main news,59,news,651,photo,21,recent,1,sports,9,
ltr
item
Trilok Khabar: ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : पेचिला द्विपक्षीय एजेण्डामा मौन, विश्व-राजनीतिको अधिक चर्चा
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : पेचिला द्विपक्षीय एजेण्डामा मौन, विश्व-राजनीतिको अधिक चर्चा
Trilok Khabar
https://www.trilokkhabar.com/2021/10/blog-post_70.html
https://www.trilokkhabar.com/
https://www.trilokkhabar.com/
https://www.trilokkhabar.com/2021/10/blog-post_70.html
true
4752117234170179207
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy