जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया कुमार मिश्रलाई हाजिर गराउनका लागि आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले मिश्रलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन महोत्तरी गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आफूलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिल कुमार रायले हाजिर गर्न नदिई हाजिर रजिस्टर समेत लुकाई काम गर्न रोक लगाएको भन्दै मिश्रले पुस ११ गते उच्च अदालत जनकपुरधाममा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुवा, धनुषामा कार्यरत मिश्रलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्सिर २ गते महागढीमाई नगरपालिका बारामा काम गर्न खटाएकोमा रमाना नलिँदै मन्त्रालयले पुनः २४ गते महोत्तरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुहाबाट रमाना पत्र लिई खटाएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष रायले हाजिर गर्नबाट रोक लगाएको भन्दै मिश्रले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएपछि सो आदेश भएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ मङ्सिर १७ को पत्र अनुसार कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
निवेदनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को (१), (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ तथा धारा ३०३ को उपधारा २ ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भनी व्यवस्था गरेको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ३ बमोजिम कानुन नबने सम्मका लागि नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसअघि, केशव कुमार अधिकारीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले २०७८ भदौ ९ गते हंसपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई हाजिर गर्न रोक नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने सोही अदालतको राजविराज इजलासबाट रेणुका शाहसहित तीन जनाको मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर गराउन कन्चनरुप नगरपालिका सप्तरीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न पालिकाहरूमा पालिकाका निर्वाचित प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका बीचमा व्यापक मात्रामा विवाद हुने गरेको कारणले कतिपय जनताको कामकाज पनि प्रभावित भएको छ ।
यसका साथै नगरप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्षका बीचमा प्रायः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको चर्को विवाद भएका कारणले विकास निर्माणको काममा पनि बाधा हुने गरेको हालै जनकपुरधाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि औंल्याईएको थियो ।
https://ift.tt/3mFJUwy
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्