मधेसखबर
वीरगन्ज,११साउन : वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले घोषणा गरेको वीरगन्जमा चिडियाखाना खोल्नका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकिएको छ ।
वीरगन्जमा प्रस्तावित प्राकृतिक चिडियाखानाको स्थलगत अध्ययनका लागि वनमन्त्रालयले साउन ३ मा गठन गरेको कार्यदलले साउन ५ मा वीरगन्जमै आएर त्यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सकेरस फर्किएको छ ।
असार तेस्रो साता वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै यादवले गृहनगर वीरगन्जमा प्राकृतिक चिडियाखाना बनाउने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै मन्त्री यादव, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह बीच वीरगन्जमा चिडियाखाना खोल्ने सहमति भएको थियो ।सहमति अनुसार मन्त्री यादवले चिडियाखाना बनाउने क्षेत्रको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वको साउन ३ मा कार्यदल बनाए ।
कार्यदलमा मधेस प्रदेशका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जैसवाल, वीरगन्ज महानगरका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण, डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका प्रमुख सुभासचन्द्र दास, पर्सा निकुञ्जका प्रमुख मनोज साह, वन तथा भू–संरक्षण विभागकी सहायक वन अधिकृत सवनम पाठक, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका तर्फबाट वन्यजन्तुविज्ञ चिरञ्जीवी पोखरेल सदस्य र विभागका सहायक योजना अधिकृत पेम्बा शेर्पा सदस्य सचिव छन् ।
मन्त्री यादवको अग्रसरतामा उक्त कार्यदल साउन ५ मा काठमाडौं–सिमरा हुँदै वीरगन्ज गएको थियो । ६ गते वीरगन्ज महानगरका मेययर राजेशमान सिंह, वडा नम्बर ३२ का अध्यक्ष, सवैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष लखनलाल साहसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरूले वडा नम्बर ३१ को सोलखपुर र वडा नम्बर ३२ को रामवन क्षेत्रमा प्रस्तावित प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
त्यही दिन रामवन क्षेत्रमा सवैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षलगायतको उपस्थितिमा निरीक्षण र सर्वेक्षण भयो । टोलीले जीआईएस प्रविधिबाट नक्सांकन लगायत काम ग¥यो । लगत्तै, राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भक्तपुरका निर्देशक, भानुभक्त प्राणी उद्यान तनहुँका प्रमुख र अन्य सरोकारवाला सित छलफल भयो । साउन ८ मा प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने रूखको लगत संकलन गरेपछि वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंह सहितका पदाधिकारीसँग अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजाबारे छलफल गरी राय सुझाव लियो ।
कार्यदलले चार दिनभित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, वन्यजन्तुका लागि बासस्थान उपयुक्तता, सरोकारवालाको चाहना, पर्यटकीय सम्भावना, प्रस्तावित परियोजनाले समुदायमा पार्ने असरबारे प्रारम्भिक विश्लेषण लगायतका न्यूनतम आधारभूत परिमाणबारे प्रारम्भिक अध्ययन सकेको हो ।
साउन १२ सम्मको समयसीमा पाएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिसके पनि मन्त्रालयमा बुझाउन बाँकी छ । चिडियाखाना स्थापनाको निर्णय वन मन्त्रालय आफैंले गर्न सक्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० अनुसार मन्त्रालय आफैंले चिडियाखाना सञ्चालनको अनुमति दिन सक्छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिमको दस्तुर लिई मापदण्डअनुसार चिडियाखाना स्थापना तथा सञ्चालन गर्न विभागले अनुमति दिने व्यवस्थासमेत छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १५ गको उपदफा १ अनुसार कुनै संस्था, निकाय वा स्थानीय तहले संरक्षण शिक्षा, मनोरञ्जन, प्रजनन, वंशाणु स्रोतको संरक्षण तथा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरी चिडियाखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
कार्यदलले प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापना गर्न करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ । चिडियाखाना प्रस्ताव गरिएको सवैया साझेदारी वनले पर्सा जिल्लाभरको वन क्षेत्रको ३१८८.५९९ हेक्टर ओगटेको छ । चिडियाखानाको क्षेत्रफल ४५ हेक्टर प्रस्ताव गरिएको छ । सवैया वनमा साल, कर्मा, अस्नालगायतका रूख प्रजाति छन् भने बाघ, चित्तल, खरायो, दुम्सी, वन बिरालो, पुड्के बँदेल, चौकालगायतका वन्यजन्तु पाइन्छन् ।
प्रस्तावित चिडियाखानाको सिमाना पर्सा निकुञ्जको जनहित मध्यवर्ती क्षेत्र इकाइअन्तर्गत जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको सिमानासँग जोडिएको छ ।निकुञ्जको नजिकको पूर्वी दक्षिणी सिमाना भेडाहा खोला फायरलाइन बीचको दूरी करिब ८ किमि छ । सिमरा विमानस्थलदेखि करिब ६ किमि पश्चिममा छ ।
प्रतिवेदनमा ‘प्रारम्भिक अध्ययनबाट चिडियाखाना स्थापनाका लागि सरोकारवाला तथा स्थानीय सहमत भएको’ उल्लेख छ । ‘चिडियाखानाको स्थापनाले विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिकलगायत मधेस प्रदेश तथा अन्य प्रदेशका सर्वसाधारण मात्र नभई छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत प्रचुर मात्रामा पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने र स्थानीय अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रस्तावित चिडियाखाना क्षेत्र सवैया साझेदारी वन क्षेत्रको अनुत्पादक ब्लकका रूपमा रहेको र प्रस्तावित सिमानाभित्र ४० वटा संरचनासहित अन्दाजी साढे तीन हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीले चिडियाखाना स्थापना गर्दा प्राकृतिक चिडियाखानाका साथै वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, वन्यजन्तु प्रजनन केन्द्र, वन्यजन्तु अस्पतालका लागि पूर्वाधार तथा जनावरबाट सर्ने रोगको उचित रोकथाम, पर्यटक व्यवस्थापन तथा विपद् नक्सांकनसमेतलाई ध्यानमा राख्न प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको चिडियाखाना स्थापना र सञ्चालनका लागि मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित गर्नुपर्ने राय टोलीले प्रतिवेदनमा दिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले मधेस प्रदेशमा एउटा प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापना गर्नकक जरुरी रहेको बताए । ‘वन्यजन्तुको संरक्षण, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापन र पर्यापर्यटनका लागि चिडियाखानाले मद्दत गर्छ,’ उनले भने । वनमन्त्री यादवले चिडियाखाना स्थापना गर्न मधेस प्रदेश, वीरगन्ज महानगर र संघीय मन्त्रालय संयुक्त रूपमा जुटेको बताए ।
’चिडियाखाना स्थापना गर्न मधेस प्रदेश, वीरगञ्ज महानगर र संघीय वन मन्त्रालय संयुक्त रूपमा जुटेका छौं । तीन तहको बजेट अपुग भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँछौं,’ उनले भने । यो खबर कान्तिपुरमा लेखिएको छ ।
The post वीरगन्जमा चिडियाखाना बनाउन अध्ययन पूरा , ५ अर्ब लाग्ने कार्यदलको अनुमान appeared first on Madhes Khabar.
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्