जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा हरुवा चरुवाहरू समस्याको समाधान गर्नका लागि तीन तहका सरकारले एक साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजना राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चको संयोजनमा आजदेखि जनकपुरधाममा सुरु भएको जिल्ला हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका पदाधिकारीहरू र अधिकारकर्मीहरूको नेतृत्व विकास सम्बन्धी दुई दिने कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाल सरकारले हरुवा चरुवा मुक्तिको घोषणा गरेपनि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।
समस्याको समाधानका लागि हरुवा चरुवाको वास्तविक तथ्याङ्कको सङ्कलन गरेर समाधानको उपायहरूको खोजी गर्न आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिनुभएको छ ।
दुई दिने कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतोले हरुवा चरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर समाधानका लागि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो तर्फबाट आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मधेश प्रदेश सरकार हरुवा चरुवाको समस्या समाधान गर्नका लागि पछि हट्न नमिल्ने बताउँदै यसको कानूनी समाधान खोज्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय सदस्य गणेश विश्वकर्मा सहितका वक्ताहरूले हरुवा चरुवा मुक्तिको घोषणा भएपनि समस्या यथावत् रहेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा हरुवा चरुवाको सङ्ख्या १ लाखको हाराहारीमा रहेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले जानकारी दिए पनि यसको वास्तविक तथ्याङ्क प्रदेश सरकारले समिति बनाएर सङ्कलन गर्दा उपयुक्त हुने जनाएको छ ।
