जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सभाअन्तर्गत गठन गरिएको विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सशर्त अनुदान वितरणमा गम्भीर अनियमितता, कानुनी उल्लङ्घन र प्रशासनिक कमजोरीहरू औंल्याउँदै पुर्व अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। समितिले मुख्यमन्त्री कृष्णा कुमार यादवलाई समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालय ले सशर्त अनुदान वितरण गर्दा स्थापित मापदण्ड र कार्यविधिको पालना नगरेको पाइएको छ। विशेष गरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रममा अनुदान दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन गरिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूलाई ठूलो रकम प्रदान गरिँदा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई भने मात्र २५ लाख उपलब्ध गराइएको तथ्यले वितरणमा असन्तुलन देखाएको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले कतिपय स्थानीय तहमा निर्णय नै नगरी अनुदान पठाइएको, निर्णय भएका योजनामा समेत रकम नपठाइएको, र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा व्यापक रकमान्तर गरिएको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ। यस्ता कार्यले बजेटको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयहरूबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गई विभिन्न प्रतिष्ठान, आयोग तथा बोर्डहरूलाई रकम रकमान्तर गरिएको, तथा निजी सचिवालयको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी ४२ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको विषयलाई समितिले गम्भीर अनियमितता मानेको छ।
समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न जिम्मेवार निकायबाटै यस्ता कमजोरी हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
समितिले आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन स्पष्ट मापदण्ड निर्माण, समयमै बजेट कार्यान्वयन, र कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, बजेट विनियोजन र रकमान्तर प्रक्रिया प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराई मात्र अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालय ले सशर्त अनुदान वितरण गर्दा स्थापित मापदण्ड र कार्यविधिको पालना नगरेको पाइएको छ। विशेष गरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रममा अनुदान दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन गरिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूलाई ठूलो रकम प्रदान गरिँदा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई भने मात्र २५ लाख उपलब्ध गराइएको तथ्यले वितरणमा असन्तुलन देखाएको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले कतिपय स्थानीय तहमा निर्णय नै नगरी अनुदान पठाइएको, निर्णय भएका योजनामा समेत रकम नपठाइएको, र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा व्यापक रकमान्तर गरिएको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ। यस्ता कार्यले बजेटको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयहरूबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गई विभिन्न प्रतिष्ठान, आयोग तथा बोर्डहरूलाई रकम रकमान्तर गरिएको, तथा निजी सचिवालयको लेटरप्याड दुरुपयोग गरी ४२ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको विषयलाई समितिले गम्भीर अनियमितता मानेको छ।
समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न जिम्मेवार निकायबाटै यस्ता कमजोरी हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
समितिले आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन स्पष्ट मापदण्ड निर्माण, समयमै बजेट कार्यान्वयन, र कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, बजेट विनियोजन र रकमान्तर प्रक्रिया प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गराई मात्र अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्