वीरगंज , साउन २१ —
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको उल्लेख गरिएको थियो।
समितिले सम्बन्धित संस्थाबाट प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै स्वतन्त्र न्यायपालिका र सुशासनका मान्यतालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएका आरोप निराधार रहेको दाबी गर्दै त्यस्ता दाबी पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरेकी छन्।
यता, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र आईसीजेका प्रतिनिधिले भने विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा विज्ञप्ति जारी गरिएको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संरक्षणका विषयमा सरकारसँग रचनात्मक संवादका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको बताएका छन्।
