वीरगंज , भदौ ६ –
बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि नेपालमा बलात्कार तथा यौन हिंसाका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग फेरि चर्किएको छ। विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
तर नेपालको वर्तमान संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताका कारण मृत्युदण्ड तत्काल लागू गर्न सकिने अवस्था छैन।
नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ संसद्ले सामान्य कानून बनाएर मात्र मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैन। मृत्युदण्ड लागू गर्न संविधानकै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि बाधक
नेपालले सन् १९९१ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) मा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि सन् १९९८ मार्च ४ मा मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यसहितको ICCPR को दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल पनि नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिलेखमा उल्लेख छ। उक्त प्रोटोकल नेपालका लागि सन् १९९८ जुन ४ देखि लागू भएको हो।
यसले नेपाललाई मृत्युदण्ड उन्मूलनतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा बाँधेको छ। त्यसैले नेपालमा मृत्युदण्ड पुनः लागू गर्ने विषय केवल घरेलु कानून परिवर्तनको विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग समेत जोडिएको छ।
त्यसो भए बलात्कारका दोषीलाई कसरी कडा कारबाही गर्ने ?
मृत्युदण्ड सम्भव नभए पनि जघन्य बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा राज्यको प्रतिक्रिया कमजोर हुनुपर्ने होइन। बरु अपराधी उम्कन नसक्ने गरी अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ।
घटनास्थलबाट वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, डीएनए तथा फरेन्सिक परीक्षण, पीडितको बयानको संरक्षण, अभियोजनमा प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग तथा मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
त्यस्तै, दोषी प्रमाणित भएपछि विद्यमान कानूनअनुसार अधिकतम सजाय सुनिश्चित गर्ने, बालबालिका तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने र पीडित तथा परिवारलाई कानुनी, मनोसामाजिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
बहस अब कहाँ केन्द्रित गर्ने ?
बालिका बलात्कार र हत्या घटनापछि उठेको आक्रोशले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ—बलात्कार रोक्न मृत्युदण्ड आवश्यक छ कि अपराधीलाई निश्चित रूपमा पक्राउ, अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय हुने प्रणाली बलियो बनाउनु आवश्यक छ?
नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत गरिसकेको अवस्थामा तत्कालको बहस ‘मृत्युदण्ड कसरी ल्याउने?’ भन्दा ‘बलात्कारका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन नदिने न्याय प्रणाली कसरी बनाउने?’ भन्ने दिशामा केन्द्रित हुन सक्छ।
कडा सजायको माग जनआक्रोशको स्वाभाविक अभिव्यक्ति भए पनि न्याय भने संविधान, कानून, प्रमाण र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जघन्य यौन अपराधमा अनुसन्धानदेखि अदालतसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई प्रभावकारी, छिटो र पीडितमैत्री बनाउनु नै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रमुख उपाय हो।
