वीरगंज , भदौ ४ –
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक सीमा क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीश ममता खनाल र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले यसअघि साउन २९ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड काठमाडौंका तर्फबाट संगीता अर्याल पहाडीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा परमादेशसमेतको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। मुद्दा नम्बर ०८३–डब्लुओ–००८५ रहेको उक्त रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय डा. गजेन्द्र अर्याल र राजेश पण्डितले बहस गरेका थिए। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालगायतका विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगंजका उपन्यायाधिवक्ता बुद्धिलाल श्रेष्ठ तथा वीरगंज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कमलमोहन पोखरेल र ईश्वर बरालले बहस गरेका थिए।
अदालतले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम तत्कालीन सरकारले २०३४/०३/२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा तोकिसकेको उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले समेत सडक सीमाभित्र बनेका संरचना हटाउने सम्बन्धमा जारी सूचना तथा कार्यकारबाही कानूनविपरीत नदेखिएको भन्दै मुद्दा नम्बर ०७६–डब्लुओ–०२७७ को रिट २०८१/११/२८ मा खारेज गरिसकेको नजिरलाई अदालतले आधार बनाएको छ।
त्रिभुवन राजमार्गको २५/२५ मिटर सडक सीमा परिवर्तन नभएको र उक्त क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रियामा विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अदालतले जानकारी दिएको छ।
सोही आधारमा यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
