$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

neelambads

के हो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलन ? के-के छन् नेपालका एजेण्डा ?

अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप-२६ ले सबैको ध्यान खिचेको छ । स्कटल्याण्डमा हुने सो सम्मेलनको अध्यक्षता बेलायतले गर्दैछ । सम्मेलनमा विश्वभरका सरकार एवं राज्यप्रमुख, उच्च सरकारी अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र संचारकर्मीसहित २५ हजार भन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् ।

कोप-२६ मा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा विभिन्न तहमा बहस र छलफल भइरहेका छन् । कोप-२६ को आयोजक मुलुक बेलायतको काठमाडौंस्थित दूतावासले यस सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका संस्था र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयहरूको सूची तयार पारिरहेको छ ।

के हो कोप-२६ सम्मेलन ?

कोप-२६ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने एक विश्वव्यापी सम्मेलन हो । कोपको अर्थ कन्फरेन्स अफ पार्टिच हो । सो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्रेमवर्क सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै देश सहभागी हुन पाउँछन् । यो सन्धिमा सन् १९९४ मा हस्ताक्षर भएको थियो र नेपाल पनि यसको पक्ष राष्ट्र हो । यस वर्षको २६औं सम्मेलन हो । यसको २५औं सम्मेलन सन् २०१९ मा स्पेनमा भएको थियो, २४औं सम्मेलन सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको थियो ।

के के छन् सम्मेलनका एजेन्डा ?

सो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वमा जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा पारेका गम्भीर प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा छलफल र आवश्यक पहलहरूको निक्र्योल गर्नु हो । साथै, सम्मेलनको दौरानमा सन्धि एवं सम्झौताहरू समेत हुने गर्दछन् । यस वर्षको सम्मेलनका एजेण्डाहरू यस प्रकार रहेका छन्  :

  •  विश्वमा कोइलाको प्रयोग विस्तारै हटाउँदै जाने
  •  वन विनाशलाई रोक्ने
  •  विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने
  •  पेरिस सम्झौताको रुल बुकलाई अन्तिम रूप दिने
  •  सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य बढाउने
  •  जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने
  •  कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने

कोप सम्मेलनसँग आउने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता के हो ?

केही वर्षयता भएका कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता सबै मुलुकले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने एक कानूनी सम्झौता हो । फ्रान्सको पेरिसमा भएको कोप-२१ सम्मेलनको दौरानमा १९६ मुलुकले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सम्झौता २०१६ को नोभेम्बर महीनाबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । यसले लिएको एक महत्वपूर्ण लक्ष्य विश्व तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियस वा अझ १.५ डिग्रीमा कायम राख्नु हो । विशेषतः पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भयो । नयाँ राष्ट्रपति जो वाइडनले सत्ता सम्हालेसँग फेरि सो सम्झौतामा जोडिएका छन् । यससँगै जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न कदम लिइरहेको छ । वाइडनले जोन केरीलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दूतको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असर कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चीन, बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकसँग छलफल गरिरहेका छन् । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसका लक्ष्यहरू भेट्टाउन मुश्किल परिरहेको छ ।

के हो पेरिस रुलबुक ? किन यो प्राथमिकतामा छ ?

यसपटकको सम्मेलनमा पेरिस रुलबुकलाई अन्तिम रूप दिने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सन् २०१८ मा सम्बन्धित पक्षहरूले विस्तृत नियम र प्रक्रियाहरूको निधो गरे जसलाई रुलबुकको नामले चिनिन्छ । गभर्नेन्स, न्यूनीकरण, पारदर्शिता, वित्त, कार्यान्वयन र पालन गर्नुपर्ने थुप्रै विषय यसमा संलग्न छन् । अध्यक्ष मुलुक बेलायतले यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि विभिन्न पहल गरिरहेको छ । यसमा कार्बनको बजार सम्बन्धमा एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ ।

विश्व तापमानलाई १.५ डिग्रीमा राख्न के के चुनौती छन् ?

विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र कायम राख्नका लागि थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा मुलुकहरू तापमानलाई १.५ डिग्रीमा कायम राख्न सहमत भएका छन् । सो सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकलाई विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने तयारी छ । यदि तापमानलाई त्योभन्दा बढी बढ्न नदिने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वले कार्बन उत्सर्जनलाई आधामा ल्याउनुपर्छ र शताब्दीको अन्त्यसम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्नुपर्छ । सम्मेलन अगाडि नै सबै मुलुकले सन् २०३० सम्म उनीहरूले के नतिजा प्राप्त गर्न चाहेका छन्, त्यसको विवरण सम्मेलनमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विशेषतः विश्वका धनी र ठूला चीन, अमेरिका, भारत, रसिया र जापान लगायत मुलुकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण उत्पादन गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ अब चीनले देश बाहिरका कोइलाखानी बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । विशेषतः धनी मुलुकहरूले ऊर्जा उत्पादनको लागि कोइलाको प्रयोग गर्नाले प्रदूषण धेरै बढेको छ । केही प्रतिवेदनले कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न नसकेमा १.५ मा सीमित नहुने र त्यो २ डिग्री भन्दा बढी हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा कस्तो संकट आउँदैछ ?

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा बढोत्तरी आइरहेका छन् । जस्तो विश्वका विभिन्न भागमा तातो लहरको प्रकोप बढ्दै जाँदा त्यहाँको जनजीवन प्रभावित मात्र होइन, मृत्यु समेत हुन थालेको छ । तातो लहर अहिले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मात्र भएको होइन, विगतमा पनि हुने गर्दथ्यो तर अहिले त्यसको अवधि लम्बिएको छ र बारम्बार भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण देखिएको अर्काे समस्या चाहिं पछिल्लो समयमा एक निश्चित ठाउँमा ठूलो मात्रामा पानी पर्ने र त्यसले यस अगाडिको भन्दा ठूलो र विनाशकारी बाढी र पहिरोको समस्या ल्याइरहेको छ । केही महीना अगाडि मात्रै जर्मनी, चीन लगायत मुलुकहरूमा यस अगाडि कहिल्यै नआएको बाढी र डुबानको समस्या आयो । यति मात्र होइन, नेपालकै मेलम्चीमा पनि अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी आएर ठूलो धनजनको क्षति भयो । त्यसैगरी समुद्र पनि बढिरहेको छ जसले गर्दा समुद्रको किनारमा रहेका मुलुकहरू संकटमा पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराइरहेका छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको कारण बाली र उत्पादनहरूमा समेत असर गरिरहेका छन् ।

त्यसैले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई जलवायु संकट भन्न थालिएको छ किनकि मानवताको लागि यो एउटा ठूलो संकटको रूपमा आइरहेको छ । यही वर्षको अगष्ट महीनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, जुन आईपीसीसी प्यानलको नामले चिनिन्छ, त्यसले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले विश्वलाई नै झस्काएको छ । सो प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक, तीव्र र कतिपय अवस्थामा सच्याउन र सम्बोधन गर्न नै नसकिने स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नै गर्मीयामको अवधि बढिरहेको छ भने जाडोयामको अवधि कम हुँदै गएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम आवश्यक बजेट कसरी जुटाउने ?

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति, कम्पनी र सरकारहरूले लगानी गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा छ । यसका लागि मुख्यतः दुई खाले वित्तीयको छलफल भइरहेको छ । पहिलो, पब्लिक फाइनान्स अर्काे प्राइभेट फाइनान्स । त्यसमाथि पनि विशेषतः विकसित देशहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता छ । विकसित देशहरूले प्रत्येक वर्ष विकासशील मुलुकहरूलाई अनुकूलनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न १०० बिलियन अमेरिकी डलर उठाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । धनी मुलुकहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनको असर चाहिं कम विकसित देशहरूमा देखा परेको छ । त्यसैले धनी मुलुकहरूले क्षतिपूर्तिस्वरुप कम विकसित मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकले जलवायु बजेट वृद्धि गरिरहेका छन् । विभिन्न मुलुकले गर्ने सहयोग बाहेक निजी क्षेत्रले पनि अरबौं रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । फाइनान्सको विषयमा गृहकार्य गर्नका लागि एक कार्यदल नै गठन गरिएको छ ।

के के छन् नेपालका एजेण्डा ?

नेपालको तर्फबाट सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने गृहकार्य अगाडि बढेको छ, यद्यपि अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाललाई पारेको असरहरूलाई बाहिर ल्याउने उद्देश्यले नेपालले कोप सम्मेलन अगाडि नै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी अगाडि बढाएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन भएका कारण सो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यदि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई बोलाएर सो सम्मेलन गरेको भए नेपालले भोगेका जलवायु परिवर्तनका एजेण्डाहरू हाइलाइट हुनसक्थे ।

सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्यायको विश्वलाई उठाउने तयारी गरिरहेको छ । कोप-२६ मा नेपालको एजेण्डाको बारेमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘कोप-२६ सम्मेलनमा ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ । विकासशील देशहरूलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यक्रम संचालन गर्न उनीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आकस्मिक बाढी, हिमनदी विस्फोट, खडेरी, पहेंलो, तातो र चिसो लहर र प्रत्यासित वषर्ाहरू भइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर समाजका सबै क्षेत्रमा परेको छ र विशेषगरी महिला र सीमान्तकृत समुदायको जीवन र जीवनयापन नै संकटमा परेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता हो त्यसैले यस अनुकूल पूरा गर्नुपर्ने केही दायित्व छन् ।

बैठकमा नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आफूले गरिरहेका कामहरू जानकारी गराउनेछ । साथै, नेपाल एक पर्वतीय मुलुक भएकोले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकोले यसबाट सक्ने सम्भावित हानि र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाउने छ ।

त्यसैले अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सम्बोधन गर्नका लागि थप वित्तीय सहयोगको आवश्यकता रहेको विषय पनि नेपालले कोप-२६ को बैठकमा उठाउनेछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले समाजका सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव र उनीहरूको आवाजलाई विश्व समुदायमाझ पुर्‍याउने नेपालको तयारी छ । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन क्षेत्रीय संस्थाहरूसँग संवाद अगाडि बढाउने तयारी पनि नेपाल सरकार रहेको छ ।

गत फेब्रुअरी महीनामा कोप-२६ सम्मेलनका संयोजक आलोक शर्माले नेपालको भ्रमण गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले लामो समयदेखि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको हुनाले नेपालले रचनात्मक सहभागिता जनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

यस अगाडिका सम्मेलनहरूमा नेपालले के एजेण्डा उठाएको थियो ?

सन् २०१९ मा स्पेनमा भएको सम्मेलनमा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत सहभागी भई सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नेपालले आफ्नो जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत ग्रामीण भेगमा खर्च गरिरहेको बताएका थिए । त्यसैगरी मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई विशेष जोड दिएका थिए ।

सन् २०१८ को डिसेम्बर महीनामा पोल्याण्डमा आयोजना भएको कोप-२४ सम्मेलनमा नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले एकदमै न्यून कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्नु परेको उल्लेख गरेकी थिइन् । भण्डारीको भनाइ थियो, ‘हिमनदीहरू पग्लँदै छन्, हिउँले ढाकिएका हिमालहरू कालो र सुस्त हुँदैछन्, हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना एकदमै उच्च छ र नदी प्रणाली प्रभावित हुँदैछन् ।’

सबै मुलुकले तत्कालै गर्नुपर्ने काम के हो ?

जलवायु परिवर्तनको असरलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्वभरका मुलुकहरूले तत्कालै गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेका छन् । सम्मेलन आयोजकले तत्काल गर्नुपर्ने विभिन्न काम औंल्याएको छ । पहिलो, अहिलेको कोइलामा आधारित ऊर्जा प्रणालीलाई स्वच्छ ऊर्जामा परिवर्तन गर्दै लैजाने । किनभने ऊर्जा क्षेत्रले मात्र एक चौथाइ कार्बनको उत्सर्जन गरिरहेको छ । दोस्रो, प्रकृतिको संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिने किनभने जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर जैविक विविधतामा देखिएको छ । तेस्रो, मुलुकहरूले आफ्नो यातायात प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ किनभने यस क्षेत्रले १० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । अन्तिममा, तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम राख्नका लागि विभिन्न विज्ञान र नवीनतम प्रविधिहरूको खोजी गर्ने ।



https://ift.tt/eA8V8J
Name

ad,12,article,5,business,16,feature,18,main news,59,news,651,photo,21,recent,1,sports,9,
ltr
item
Trilok Khabar: के हो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलन ? के-के छन् नेपालका एजेण्डा ?
के हो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलन ? के-के छन् नेपालका एजेण्डा ?
Trilok Khabar
https://www.trilokkhabar.com/2021/10/blog-post_11.html
https://www.trilokkhabar.com/
https://www.trilokkhabar.com/
https://www.trilokkhabar.com/2021/10/blog-post_11.html
true
4752117234170179207
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy