काठमाण्डौं, १० चैत्र ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा सङ्घको एक शिष्ट मण्डलले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मासँग उहाँकै कार्यकक्षमा भेटघाट तथा छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा सङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले पूँजी लगानीमा आयकर छुट हुनुपर्ने, आयकर छुटको सीमामा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने, मु.अ.कर नलाग्ने वस्तुहरुको स्पष्ट सूची हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, फिर्ता पाउनुपर्ने मु.अ.करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने, नन फाइलरको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, बिल बिजकलाई मान्यता दिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयातमा बैंकहरुले मार्जिन डिपोजिट वापत रकम रोक्का राख्ने वा कट्टा गर्ने परिपाटीलाई अन्त गरिनुपर्ने, दाल निर्यातमा कायम गरेको १ प्रतिशत भंसार शुल्क हटाई विगतमा दिइँदै आएको ४ प्रतिशत इन्सेन्टिभ पुनः कायम गरिनुपर्ने, एकीकृत भंसार चौकीको सफल सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण तथा भंसार चौकीभित्र क्वारेन्टाइनको स्थापना हुनुपर्ने, विदेशी मेशीनरी पार्ट भारतबाट आयात गर्न पाउनुपर्ने, स्थानीय करलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्ने, ५ करोड सम्मको वार्षिक टर्न ओभर गर्ने उद्योग व्यवसायको हकमा वार्षिक रुपमा कर वापत तिर्ने रकम तोकी सो रकमको भुक्तानी पश्चात् मिस्म्याच लगायतका प्रावधानबाट छुटकारा पाउनुपर्ने, मौद्रिक नीति मार्फत् आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको "मोडालिटी" स्पष्ट हुनुपर्ने, व्यापारिक उधारो कारोबार व्यवस्थित तुल्याउन क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने, ब्याजदर सिङ्गल डिजिट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भिसिटिएसमा रहेका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरु समाधान हुनुपर्ने, भिसिटिएस, आशिकुडा र नेपाल नेशनल वन डोर सिस्टमको सफ्टवेयरलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, आयातको लागि भंसार बिन्दु सहजै परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्ने, उद्योगले बीमा गराउनु पर्ने बीमालाई अनिवार्य नगरी सो स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भंसार दरबन्दीमा १ तहको फरक हुनुपर्ने, आयकर छुट एकल व्यक्तिको हकमा ८ लाख र दम्पत्तिको हकमा साढे ८ लाख कायम गरिनुपर्ने, सेजमा उद्योग स्थापनाको लागि लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले वीउवासङ्घबाट प्रस्तुत सुझावहरुलाई आपूmले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल उद्दारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिरहेकोले उद्योग, व्यापारको विकास बिना समग्र मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आपूm उद्योग व्यवसायको सम्बद्र्धन र विकासको विरोधी नभई त्यसको पक्षपोषकको रुपमा रहेकोले उद्योग व्यापार व्यवसायको विकासको लागि आपूm तदारुकता साथ लागि परेको बताउनुहुँदै कर, राजस्व, भंसार लगायतको नीतिगत एवम् व्यवहारिक समस्याहरुलाई सहजता तुल्याउन विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिने आश्वासन दिनुभयो । सिमरामा अवस्थित सेज स्थापनाको लागि छुटयाइएको जग्गामा उद्योग स्थापनाको लागि लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा वीउवासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर उद्योगहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासको लागि अपनाउनुपर्ने नीतिगत र व्यवहारिक प्रावधानको बारे प्रष्ट पार्नुभएको थियो । त्यस्तै हरि गौतमले पर्सा बारा क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो भने अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले वीरगञ्ज–ठोरी–चितवन हुलाकी सडक र द्रुत मार्गको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वीउवासङ्घका उक्त शिष्ट मण्डलले काठमाडौंस्थित विभिन्न मन्त्री, सचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक लगायत सरकारी निकायहरुसँग भेटघाटको क्रममा ४ दिनदेखि काठमाडौंमा रहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
भेटघाटको क्रममा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनिलकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय हरि गौतम र माधव राजपाल, महासचिव मनोजकुमार दास, सह–कोषाध्यक्ष प्रेमचन्द्र गोयल, का.स.स. सुनिलकुमार खेतान, सुमन क्याल, नरेश टिबडेवाल, अंकित खेतान, राजेन्द्र गुप्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्