काठमाडौं, १ भदौ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प ट्युबवेल (चापाकल) खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीसहित ११ जना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा चापाकल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत प्रक्रिया अपनाइएको थियो। लागत अनुमान तयार गर्दा मालसामानको आइटम दररेटमा ‘कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड’ का रूपमा १५ प्रतिशत थप गरिएको, एउटै प्रकृतिको खरिदलाई विभिन्न विधिबाट पटक–पटक टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको र बोलपत्रमार्पmत गर्नुपर्ने खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा सोझै खरिदमार्पmत गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी छ।
आयोगले खरिद गरिएका चापाकललगायतका सामानको दोहोरो भरपाई तयार गरिएको तथा वितरण गरिएको भनिएका सामग्री बुझिलिएको पुष्टि हुने विश्वसनीय प्रमाणसमेत पेस हुन नसकेको जनाएको छ। खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत नियमविपरीत काम भएको आयोगको आरोप छ।
आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीविरूद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपियाँँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन लेखापाल विजय कुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरूद्ध पनि समान ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपियाँँ बिगो कायम गरिएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव र सब–इन्जिनियर बिपिन कुमार मण्डलविरूद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपियाँँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशंकर यादवविरूद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपियाँँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आपूर्तिकर्तातर्पm लिला आयरन स्टोर्स र त्यसका प्रोप्राइटर बिनय कुमार यादवविरूद्ध ५ लाख ३४ हजार ८७६ रुपियाँँ ८१ पैसा, डी.एम. जनरल अर्डर सप्लायर्स र त्यसका प्रोप्राइटर दुधनाथ कुमरविरूद्ध ११ लाख ८९ हजार ४७१ रुपियाँँ ३६ पैसा, श्रीराम इनटरप्राइजेज र त्यसका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमरविरूद्ध २ लाख २० हजार १९७ रुपियाँँ ३६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
यसैगरी जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स) र प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरीविरूद्ध ७ लाख ९ हजार ६२३ रुपियाँँ ९२ पैसा तथा क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि र प्रबन्ध निर्देशक मनोज कुमार यादवविरूद्ध ७ लाख ११ हजार ९०० रुपियाँँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ। कम्पनीहरूका हकमा समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम थप सजायको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले अनुसन्धानबाट प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा २२ बमोजिम कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै सोमवार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। मुद्दामा आरोपितमाथि लागेको कसुर अदालतको अन्तिम फैसलाबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहनेछ।
